August 25, 2026
Vijay Government Schemes: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना के दायरे को बढ़ाते हुए ‘वेत्री पयनम’ योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत महिला लाभार्थी अब महानगरों और शहरी क्षेत्रों में चलने वाली (Vijay Government Schemes) सरकारी एक्सप्रेस, एलएसएस और डीलक्स बसों के साथ-साथ जिलों के बीच चलने वाली साधारण किराए की मोफस्सिल और पहाड़ी क्षेत्रों की बसों में भी मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। आगामी 2 अक्टूबर, यानी महात्मा गांधी की जयंती से लागू होने वाली इस योजना में न तो कोई आय सीमा होगी और न ही यात्रा की संख्या पर कोई प्रतिबंध रहेगा, साथ ही ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
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हर पात्र परिवार को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर
चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए सीएम विजय ने राज्य के हर पात्र परिवार को तीन मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। ‘अन्नपूर्णाई सुपर सिक्स योजना’ के तहत आगामी 14 जनवरी से पोंगल पर्व के बाद से इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, जिसके तहत सरकार सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर करेगी। इस योजना के दायरे में वार्षिक 2.5 लाख रुपये से कम आय वाले परिवार, छोटे और सीमांत किसान, दिव्यांग परिवार तथा अन्य कमजोर वर्ग शामिल होंगे, जिससे राज्य के करीब 1 करोड़ 30 लाख परिवारों को फायदा मिलने की उम्मीद है और इस पर सरकार सालाना लगभग 4,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए अन्य घोषणाएं
इससे पहले 19 अगस्त को मुख्यमंत्री विजय ने ‘मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना’ (CMCHIS) के तहत वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की घोषणा की थी। इसके अलावा, उत्तर चेन्नई के पेरम्बूर में लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत से 400 बिस्तरों वाला एक अत्याधुनिक मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने का भी ऐलान किया गया है। चिकित्सा क्षेत्र में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए 351 करोड़ रुपये के निवेश से सात नए नर्सिंग कॉलेज शुरू करने और नर्सिंग तथा फार्मेसी पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त सीटें बढ़ाने की योजना की भी घोषणा की गई है।
परंदूर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना रद्द
स्थानीय किसानों की मांग और विरोध को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री विजय ने बहुचर्चित ‘परंदूर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना’ को रद्द करने का भी बड़ा फैसला लिया है। इस हवाई अड्डा परियोजना का स्थानीय किसानों द्वारा भारी विरोध किया जा रहा था क्योंकि वे इसके लिए अपनी जमीन देने को तैयार नहीं थे। सरकार के इस कदम से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत मिली है।