तेल के दाम आसमान छू रहे हैं.पेट्रोल ओर डीजल भी शतक का आंकड़ा मारने वाला है। तेल के बढ़ती कीमतों के कारण जनता का हाल बेहाल है। इस बीच केंद्र सरकार ने पब्लिक को राहत देने के लिए दूसरा तरीका अपनाया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक ओर मेथनॉल से चलने वाले वाहनों के लिए परमिट ले जाने की छूट को लेकर एक नोटिस जारी किया है।
मंत्रालय ने 5 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसमें कहां है,रेट ए कैब स्कीम ओर रेंट ए मोटरसाइकिल स्कीम में संशोधन किए गए है। परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी। सरकार के अनुसार इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए परमिट लेने आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
ये स्कीम को लागू करने को लेकर कुछ प्रदेश आगे आए हैं। नोटिफिकेशन जारी होते ही इन वाहनों के साथ परमिट रखने की जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब है कि वाहनों को कमर्शियल इस्तेमाल भी कर पाएंगे। सरकार के इस निर्णय से टूरिज्म इंडस्ट्री को बड़ी राहत मिलेगी। किराए पर देकर भी होगी कमाए। हालांकि सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को परमिट से छूट दे रखी है। लेकिन इसमें टू व्हीलर्स का जिक्र नहीं था। अब नए नोटिस में दो पहिया की बात कही गई है।
ऐसे में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स गाड़ियों को किराए पर दे सकते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के इस निर्णय से टूरिस्ट इंडस्ट्री से जुड़े लोगो को आर्थिक लाभ होगा। गोवा में यात्री स्कूटर और बाइक किराए पर लेते हैं। इससे इलेक्ट्रिक वाहन की डिमांड बढ़ेगी।