September 08, 2024
देश में निजीकरण को लेकर सरकार तेजी से फैसले ले रही है, सरकार लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रही है. निजीकरण में सरकार जल्द ही दो सरकारी बैंकों का निजीकरण करने जा रही है। ऐसी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कई कंपनियों के लिए बोली भी शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक इस साल सितंबर तक निजीकरण शुरू हो सकता है। वहीं दूसरी ओर सरकारी कर्मचारी भी इस फैसले के विरोध में हड़ताल पर हैं.
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विशेष रूप से, सरकार बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन करके पीएबी बैंकों में विदेशी स्वामित्व पर 20% की सीमा को हटाने की तैयारी कर रही है, यह पता चला है कि सरकार ने इस उद्देश्य के लिए दो राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों को भी सूचीबद्ध किया है।
सरकार की तैयारी लगभग पूरी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दो सरकारी अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि बड़े बदलावों की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी में कुछ समय लग सकता है. मानसून के मौसम में इसमें सुधार होने की संभावना है। सूत्रों ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सितंबर तक कम से कम एक बैंक का निजीकरण सुनिश्चित करना है।
कौन से बैंक होंगे प्राइवेट?
गौरतलब है कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण (बैंक निजीकरण 2022) पर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। कहा जा रहा है कि इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद, विनिवेश पर मंत्रियों का एक समूह निजीकरण के लिए बैंकों के नामों को अंतिम रूप देगा।
क्या है सरकार की योजना?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष का बजट पेश करते हुए वित्त वर्ष 22 में आईडीबीआई बैंक के साथ दो राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों के निजीकरण की घोषणा की। इसके अलावा, नीति आयोग ने निजीकरण के लिए दो पीएसयू बैंकों को भी शॉर्टलिस्ट किया है। लगातार विरोध के बावजूद सरकार ने निजीकरण पर अपना रुख स्पष्ट किया है. वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि चालू वित्त वर्ष में एक बीमा कंपनी की बिक्री की जाएगी। अब सवाल यह है कि वे कौन से दो बैंक हो सकते हैं जिनका पहले निजीकरण किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को निजीकरण के लिए संभावित उम्मीदवारों के रूप में चुना गया था। यानी इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दो ऐसे बैंक हैं जिनका पहले निजीकरण किया जा सकता है।