किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार ने 9 वी किस्त का पैसा किसानों के खाते में भेजना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उसकी शुरुआत की थी। इसके साथ ही सरकार ने इन किसानों से पैसा वसूलने की तैयारी भी शुरू कर दी है। जो इस योजना के पात्र नहीं है। इससे पहले भी कई किसानों ने गलत तरीके से इस योजना का फायदा लिया था। उनके खिलाफ भी सरकार ने कार्यवाही की थी।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक सवाल के जवाब में कहा है की पीएम किसान योजना के लिए लाभार्थियों की पहचान राज्यों की जिम्मेदारी है। इसी वजह से जब संबंधित लाभार्थियों का सत्यापित डाटा राज्यों की और से पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड किया जाता हे, उसके बाद ही पैसे सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डाला जाता है।
तोमर ने कहा कि पीएम किसान योजना के 42 लाख किसानों से 3000 करोड़ की वसूली के लिए राज्य सरकार ने कार्यवाही शुरू कर दी। किसानों की संख्या सबसे ज्यादा असम,तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पंजाब और बिहार में है। कृषि मंत्री ने बताया कि असम के कुल 8.35 लाख फर्जी किसानों के अकाउंट में 554.01 करोड़ ट्रांसफर किए गए हैं ओर इसके साथ ही पंजाब में करीब 438 करोड़, महाराष्ट्र में करीब 358 करोड़, तमिल नाडु 340.56 करोड़ ओर उतरप्रदेश में 258.64 करोड़ रुपए की वसूली होगी।