May 03, 2024
केंद्र सरकार ने छोटे किसानों के हित में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान योजना) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत छोटे किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिए जाते हैं। यह राशि दो-दो हजार की तीन किश्तों में हस्तांतरित की जाती है। जैसे-जैसे पीएम किसान योजना की किस्तें आ रही हैं, किसानों की संख्या भी कम होती जा रही है। इसके पीछे का कारण किसानों की योग्यता है। जिससे उत्तर प्रदेश के 21 लाख किसान अब पीएम किसान योजना से बाहर हो गए हैं।
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11वीं किस्त के बाद किसानों की संख्या में कमी
पीएम किसान में 11वीं किस्त आने के बाद ही धोखाधड़ी का मामला सामने आ रहा है. यही वजह है कि किसानों को निर्देश दिया जा रहा है कि वे लगातार ई-केवाईसी अपडेट करें, जमीन के रिकॉर्ड को सत्यापित करें और अपने लाभार्थी की स्थिति की जांच करें। इन सभी प्रक्रियाओं का पालन करने से सरकार को किसान की उपयुक्तता की जानकारी मिलती है। इससे किसानों को अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होती है।
E-KYC और लैंड रिकॉर्ड वेरिफिकेशन कैसे करें?
ई-केवाईसी करवाने के लिए आप अपने नजदीकी साइबर कैफे, ई-मित्र केंद्र या सीएससी केंद्र पर जा सकते हैं। मामूली शुल्क पर वहां ई-केवाईसी अपडेट किया जाता है। दूसरी ओर भूमि रिकॉर्ड सत्यापन के लिए भूमि रिकॉर्ड दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए अपने निकटतम जिला कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क करना होगा।
रिफंड नोटिस
पीएम किसान योजना के अपात्र या गैर लाभार्थी किसान जो गलत तरीके से पीएम किसान की 2000 रुपये की किस्त का लाभ उठा रहे थे, उन्हें रिफंड के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं. पैसा नहीं लौटाने पर संबंधित किसानों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। पैसा नहीं लौटाने के कारण कई बैंकों ने किसानों के खाते ब्लॉक कर दिए हैं. किसानों के लिए उचित होगा कि वे अपने पीएम किसान लाभार्थी की स्थिति की पुष्टि करने के बाद जल्द से जल्द पैसा लौटा दें।