कोरोना महामारी के साथ-साथ देश महंगाई की महामारी का भी सामना कर रही है। फिर यदि आप बिजली सेवाओं की पेशकश करने वाली मौजूदा कंपनियों से परेशान हैं तो आपको कंपनी बदलने और अपनी इच्छा के अनुसार एक नई कंपनी चुनने का अधिकार होगा।यह उसी तरह काम करेगा जैसे हम टेलीफोन कंपनियों की सेवा से बहुत बाहर हैं और हम जब चाहें दूसरी कंपनी में जा सकते हैं।
इसके लिए अब इसी सेक्टर की कई कंपनियों को जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि बिजली के उपभोक्ता अपनी पसंदीदा कंपनी चुन सकें। इसके अलावा, बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के अनुसार, सरकार सोमवार से शुरू हो रहे मोनसून सत्र में संशोधन विधेयक 2021 पेश कर सकती है।अगर ऐसा होता है तो यह बिजली वितरण क्षेत्र में एक बड़ा सुधार होगा। जो ग्राहकों के लिए काफी अच्छा होगा। इसके अलावा जनवरी 2021 में विद्युत संशोधन विधेयक 2021 का प्रस्ताव कई बार कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया था।
यदि यह विधेयक लागू हो जाता है तो निजी कंपनियों के लिए बिजली विस्तार क्षेत्र में प्रवेश करना काफी आसान हो जाएगा। क्योंकि लाइसेंस की जरूरतें खत्म हो जाएंगी। इससे एक क्षेत्र में एक से अधिक बिजली कंपनी बनेगी।इसका सीधा फायदा बिजली उपभोक्ताओं को होगा। क्योंकि उनके पास चुनने के लिए कई सेवाएं होंगी। इस समय बिजली क्षेत्र में गिने-चुने सरकारी और निजी कंपनियों का ही दबदबा है।