प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए बुरी खबर सामने आई है। अब सरकार आप के खिलाफ कार्यवाही की तैयारी कर रही है। आपको भी जेल जाना पड़ सकता है। दरअसल सरकार लोगों के खिलाफ सख्त हो गए है जो इस योजना का लाभ अनुचित तरीके से उठा रहे हैं। ऐसे लोगों जल्द ही पकड़े जाएंगे क्योंकि उनका नाम आधार कार्ड से जुड़ा है ओर आधार को पैन कार्ड से जोड़ा गया है।
इस संबंध में झारखंड के कई जिलों में इस तरह के लोगों की पहचान की जा चुकी है जो अपात्र होते हुए भी इस योजना का अनुसूचित तरीके से लाभ ले रहे हैं। ऐसे में इन सब के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि ऐसी गलती ना करें क्योंकि सरकार ने अब कार्यवाही करने की पूरी तैयारी कर ली है।
केंद्र सरकार की इस योजना में रकम प्रदेश सरकारों के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर बंटती है। ऐसे में यह योजना 2 चरणों में पूरी होती है। पहले चरण में प्रदेश सरकार किसानों का वेरिफिकेशन कर योग्य किसानों की लिस्ट आगे बढ़ाती है, जिसके बाद केंद्र सरकार से पैसा इन किसानों के खातों में पहुंच जाता है।
यही वजह है कि स्क्रीन की आठ किस्त जारी होने के बाद पश्चिम बंगाल के किसानों को पहली बार यह रकम मिली है। कई बार पैसा प्रदेश सरकार के द्वारा वेरिफिकेशन में समय लगने की वजह से किसानों को देर में मिलता हे। वेरीफिकेशन में देरी के लिए किसानों के द्वारा अधूरी जानकारी अहम वजह होती है।